पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बड़ी बैठक, सरकार बोली- देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा

• विपक्ष के सवालों के बीच सरकार का जवाब- लॉकडाउन की कोई योजना नहीं,
• Iran War Impact: पीएम मोदी ने राज्यों को अलर्ट किया, अफवाहों पर सरकार का सख्त रुख,
• Lockdown Rumours पर केंद्र का बड़ा बयान, मोदी बोले- पैनिक की जरूरत नहीं,
• पश्चिम एशिया संकट पर हाई लेवल मीटिंग, पेट्रोल-डीजल और गैस सप्लाई पर अपडेट,
• CM मीटिंग में पीएम मोदी का संदेश- टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें राज्य,
• Fuel Supply पर सरकार का भरोसा, 2 महीने का स्टॉक, LPG प्रोडक्शन बढ़ा,
• Iran Conflict के असर पर केंद्र सतर्क, राज्यों को तैयारी मजबूत करने के निर्देश,

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशभर के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। यह बैठक Video Conferencing के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें राज्यों की तैयारियों और संभावित प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से समन्वय बढ़ाने और “टीम इंडिया” की भावना से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पहली बार इस मुद्दे पर CM बैठक

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह पहली बार है जब पश्चिम एशिया के हालात को लेकर प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे।

हालांकि, जिन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू है, वहां के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो सके।

Lockdown को लेकर सरकार का स्पष्ट रुख

बैठक से पहले और बाद में केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया कि देश में किसी भी तरह का Lockdown लागू करने की कोई योजना नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लॉकडाउन की अफवाहें पूरी तरह बेबुनियाद हैं और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री खुद हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि कोविड जैसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी।

पेट्रोलियम मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और सप्लाई चेन पर दबाव पड़ा है।

इसके बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई वृद्धि नहीं की गई है।

सरकार का कहना है कि भारत के पास लगभग दो महीने का पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। इसके अलावा LPG, LNG और PNG की सप्लाई भी सामान्य रूप से जारी है।

LPG सप्लाई और प्रोडक्शन में बढ़ोतरी

ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच सरकार ने LPG सप्लाई को प्राथमिकता देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर का आवंटन 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है।

14 मार्च से अब तक करीब 30,000 टन LPG की आपूर्ति की जा चुकी है। खासतौर पर रेस्टोरेंट और ढाबों को प्राथमिकता दी गई है।

इसके अलावा देश की सभी रिफाइनरी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और घरेलू LPG उत्पादन में 40 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है।

अफवाहों से बढ़ी पेट्रोल पंपों पर भीड़

हाल के दिनों में कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिलीं। सरकार ने इसे अफवाहों का परिणाम बताया है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घबराकर स्टॉक न करें।

विपक्ष ने उठाए सवाल

इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं ने भी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड के दौरान की स्थिति को देखते हुए लोगों में चिंता स्वाभाविक है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बयान देते हुए कहा कि देश पहले ही महंगाई और अन्य चुनौतियों से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार को स्पष्ट रणनीति सामने रखनी चाहिए।

हाई लेवल मॉनिटरिंग के लिए मंत्रियों का ग्रुप

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया के हालात पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया है। इस समूह में अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं।

यह समूह वैश्विक स्थिति, ऊर्जा आपूर्ति और घरेलू प्रभावों की लगातार समीक्षा करेगा।

वैश्विक संकट और भारत पर असर

पश्चिम एशिया में 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल की ओर से ईरान पर हमले के बाद संघर्ष शुरू हुआ था। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया।

यह संघर्ष पिछले चार सप्ताह से जारी है और इसके जल्द समाप्त होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से तेल और गैस की कीमतों पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस युद्ध के संभावित प्रभावों की तुलना कोविड महामारी से करते हुए कहा था कि इसके परिणामों का अनुमान लगाना मुश्किल है।

सरकार के आर्थिक कदम

ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती की है। पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये कर दी गई है, जबकि डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है।

सरकार का मानना है कि इससे आम लोगों पर बढ़ते खर्च का बोझ कम होगा और बाजार में स्थिरता बनी रहेगी।